मनरेगा : मागास भागासाठी रोजगार संजीवनी

गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातील अतिदुर्गम जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ९०.४% क्षेत्र हे जंगलाने व्यापलेले आहे. जिल्हा आदिवासी, नक्षलग्रस्त असल्यामुळे व जंगलाचे प्रमाण अधिक असल्याने फारसे उद्योग नाहीत. येथील शेतकèयांची जमीन धारणा फारच कमी आहे. जमिनीची प्रत मध्यम ते निकृष्ट अशीा असल्याने तिची पावसाचे पाणी धरुन ठेवण्याची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे पावसाच्या पाण्यावरच शेती अवलंबून आहे. धानाचे एकच पीक घेतले जाते. त्यामुळे येथील लोकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीचीच आहे.

जिल्ह्यातील धानोरा तालुका अतिदुर्गम तालुका म्हणून समजला जातो. तालुक्याचे एकूण क्षेत्रफळ १९५०.३३ चौ.कि.मी. असून एकूण लोकसंख्या ७७ हजार ३४६ आहे. त्यापैकी अनुसूचित जमातीची लोक संख्या ५४ हजार ४२४, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ३ हजार ४५४ व इतर १९ हजार ४६८ इतकी आहे. तालुक्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी जमातीची आहे. या समाज घटकास रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळण्याची जास्तीत जास्त गरज आहे. येथील लोकांची गुजराण मुख्यत: शेतमजुरी आणि वनउपज संकलनावर अवलंबून आहे. जंगल मोठया प्रमाणात असल्यामुळे शेळीपालन हा व्यवसायदेखील येथे चांगल्या प्रकारे चालू शकतो. तालुक्यात शेतीची चारच महिने कामे असतात. उन्हाळ्याच्या दोन महिन्यांत मोहसंकलन व तेंदूपत्ता हा व्यवसाय चालतो. त्यामुळे उर्वरित ६ महिने कामाविना जातात. धानोरा तालुक्यात कोणत्याही प्रकारचे उद्योग व्यवसाय नसल्यामुळे येथील लोकांच्या हाताला काम मिळत नाही. येथे अकुशल कामगार अधिक आहेत. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे मोठया प्रमाणात सुरू झाल्यास येथील लोकांच्या हाताला काम मिळू शकेल आणि त्यांच्या आर्थिक गरजा भागू शकतील. धानोरा तालुक्यात धानाचे पीक घेतले जाते. धानशेतीला दर दोन वर्षांनी शेताच्या चारही बाजूला बांध घालावे लागतात. ही बाब येथील शेतकèयांसाठी खर्चिक आहे. बांध न घातल्यास पावसाचे पाणी वाहून जाते. त्यामुळे रोहयोमधून बांध-बंदिस्तीचे कामे केल्यास शेतक-यांचा दुहेरी लाभ होईल. उन्हाळयात रोजगार मिळेल आणि उत्पन्नवाढ होईल.

धानोरा तालुक्यातील काही शेतक-यांना वनहक्क कायद्यानुसार जमिनी मिळालेल्या आहेत. या जमिनी पडीक आहेत. मजगीचे कामे झाल्यास शेतीतून उत्पन्न घेता येईल.

धानोरा तालुक्यात अनेक गावाजवळ पाझर तलाव आहेत. त्यात गाळ साठलेला आहे. रोहयोमधुन तलावातील गाळ काढण्याचे काम केल्यास गावातील विहिरीची पाणी पातळी उंचावू शकते. त्यात मच्छीपालन व्यवसायही करता येऊ शकतो. तलावातील पाण्याचा सिंचनासाठी वापर करता येऊ शकतो. रोजगार हमी योजनेमधुन काही वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची तरतूद आहे. यामध्ये फळबाग लागवड योजनेचा समावेश आहे. धानोरा तालुक्याचे वातावरण थंड, दमट आहे. हे वातावरणात काजू, आंबा, सिताङ्कळ, पेरू आदी फळांना पोषक आहे. या योजनेचा येथील शेतकèयांना लाभ मिळवून दिल्यास त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.

धानोरा तालुक्यातील शेती ही पुर्णत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. सिंचनाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. एकूण क्षेत्रङ्कळाच्या केवळ १६.८८% शेती आहे तसेच शेतकरी अल्पभूधारक आहे. सिचनाची व्यवस्था नसल्यामुळे तो एकच पीक घेतो. रोहयोच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमधुन शेतक-यांना सिंचन विहिरीचा लाभ झाल्यास ‍सिंचनाचे प्रमाण वाढू शकते. शेततळयांचे कामदेखील केले जाते. शेततळयांची कामे झाल्यास शेती qसचनाखाली येईल आणि उत्पन्न वाढेल.

तालुक्यातील काही गावे अतिशय दुर्गम भागात आहेत. दळणवळणासाठी रस्ते नाहीत. रोहयोमधुन कच्च्या रस्त्यांची कामे केली जातात. ही कामे झाल्यास गावे एकमेकांना जोडली जातील. अकुशल कामगारांची संख्या मोठया प्रमाणात असल्यामुळे त्यांना रोजगार मिळेल. सुधारण्यास मदत मदत होऊ शकेल.

मनरेगाची वैशिष्टये आणि योजनेत समाविष्ट असलेली कामे